प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक में लागू करें सिक लीव भुगतान नीति को : स्वास्थ्य कल्याण कर्मचारी

औटवा। एक बार फिर से देश के स्वास्थ्य कल्याण कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए नवनिर्वाचित ट्रुडो सरकार से मांग की हैं कि केंद्र की सिक लीव भुगतान नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाएं, इस बारे में संगठन के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को एक याचिका दी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि ”इस योजना का निर्धारण स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था, जिसमें उन्होंने पिछले वर्ष कहा था कि जल्द ही सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सिक लीव भुगतान योजना से जोड़ा जाएंगा, परंतु अभी तक इस योजना के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया गया हैं।

अपनी अपील में संस्था ने कहा कि अब और अधिक इंतजार नहीं किया जा रहा, जबकि प्रधानमंत्री ने इसे सत्ता संभालने के कुछ दिनों पश्चात ही लागू करने की बात स्वीकारी थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं होती  दिखाइ्र्र पड़ रही, जिससे जनता में भारी रोष हैं।

जानकारों के अनुसार पूरा स्वास्थ्य स्टाफ इस समय अधिक मेहनत से कार्य कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहें हैं, इसके बावजूद उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना उनके कार्यो की अनदेखी होगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. गायब्री स्टीफन ने बताया कि उनके मरीज 100 दिन से अधिक विलंभ नहीं सकते ।

इस समय कई स्टाफ कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की उचित देखभाल नहीं पा रहे जिसका मुख्य कारण उन्हें स्वयं की बीमारी का हो रहा हैं और यदि उन्हें सिक लीव भुगतान का भरोसा दिलाया जाएं तो वे अवश्य ही इन मरीजों की उचित प्रकार से देखभाल कर सकेंगे।

इस मामले में एनडीपी प्रमुख जगमीत सिंह ने स्वास्थ्य वर्करों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस बिल में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं और आगामी 22 नवम्बर को प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रधानमंत्री ट्रुडो इस योजना की प्रस्तावना हेतु अवश्य विचार करेंगे, जिसकी उन्हें पूर्ण आशा हैं।