Toronto News : कार्नी के खर्चों में अरबों डॉलरस की कटौती कठिन लेकिन असंभव नहीं : विशेषज्ञ

Toronto News : टोरंटो। केंद्र सरकार ने सरकारी खर्च की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है, लेकिन कैनेडा की सार्वजनिक सेवा के लिए इसका क्या मतलब होगा, उसे क्या संतुलन बनाना होगा और क्या लिबरलस वाकई इतनी कटौती कर सकते हैं? ये सवाल प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सामने हैं क्योंकि वह 1990 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री जीन क्रेटियन और उनके वित्त मंत्री पॉल मार्टिन द्वारा बजट संतुलन के बाद से सबसे महत्वाकांक्षी सार्वजनिक व्यय समीक्षाओं में से एक पर काम कर रहे हैं।

वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने सोमवार को साथी कैबिनेट सदस्यों को पत्र भेजकर कार्नी के समीक्षा की शुरुआत करने का दावां किया, जिसमें उन्होंने ‘महत्वाकांक्षी बचत प्रस्तावों’ की माँग को दोहराया, जिससे सरकार के दैनिक कामकाज पर खर्च कम हो सके। शैम्पेन 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए परिचालन व्यय में 7.5 प्रतिशत, उसके अगले वर्ष 10 प्रतिशत और 2028-29 में 15 प्रतिशत की कटौती करना चाहता है।

मेल कैपे, जिन्होंने 1999 से 2002 तक प्रिवी काउंसिल के क्लर्क के रूप में कार्य किया, एक ऐसा पद जिसमें लोक सेवा का नेतृत्व भी शामिल है ने कहा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होगा, लेकिन संभव है। उन्होंने कहा,’जनता में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो इन कटौतियों से नाराज होगा। इसके लिए सभी मंत्रियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी होगी।’

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कार्नी ने कहा है कि स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यक्रमों जैसे कार्यों के लिए राज्यों को दिए जाने वाले धन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, न ही वह पेंशन और वृद्धावस्था सुरक्षा भुगतान जैसे व्यक्तिगत लाभों में कटौती करेंगे।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो की सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम, जैसे बाल देखभाल, दवा सेवाएँ और दंत चिकित्सा, भी इससेअछूते रहेंगे। औटवा विश्वविद्यालय के राजकोषीय अध्ययन एवं लोकतंत्र संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष साहिर खान का अनुमान है कि जब इन क्षेत्रों को अलग कर दिया जाएगा, तो सरकार इस वर्ष खर्च किए जाने वाले 570 अरब डॉलर में से लगभग 180 से 200 अरब डॉलर की धनराशि जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

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लगभग 2,40,000 सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ, पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा (पीएसएसी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरोन डिसूसा ने कहा कि वह नौकरियों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। इन आशंकाओं को दूर करने के लिए, लिबरल सरकार ने कहा कि वह कर्मचारियों की छंटनी करने के बजाय रिक्त पदों को समाप्त करके और कर्मचारियों का पुनर्वितरण करके अपने लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बना रही है। लेकिन प्रिवी काउंसिल के पूर्व क्लर्कों का कहना है कि सरकार के लिए कर्मचारियों की कटौती से बचना मुश्किल होगा क्योंकि वेतन, लाभ और पेंशन परिचालन बजट का एक बड़ा हिस्सा हैं।

कर्मचारियों के पलायन पर दबाव :

2023-24 में एक नए सामूहिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद किए गए पिछले वेतन जैसे एकमुश्त भुगतानों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने वेतन, पेंशन और लाभों पर 65.3 अरब डॉलर खर्च किए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि थी। कैपे ने कहा, ‘1995 में, वेतन बिल इतना ज्यादा था कि लोगों को नकद राशि देकर उन्हें नौकरी छोडऩे में मदद करने के लिए कुछ निवेश करना जरूरी था।’

‘अगर आप इसे बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं, तो आपको शुरुआत में ही इन लागतों को देखने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि इससे आपको लंबे समय में काफी डॉलरस की बचत होगी।Ó