Ottawa News : औटवा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख आर.जे. सिम्पसन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि पिछले महीने केंद्रीय बिल्डिंग कैनेडा अधिनियम के रूप में पारित बिल सी-5 का क्षेत्र में सीमित प्रभाव पड़ेगा। सिम्पसन का कहना है कि क्षेत्र की संसाधन व्यवस्था आधुनिक संधियों को लागू करती है जिन्हें बिना परामर्श के आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा, ‘बिल सी-5 द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, और अधिकांशत: उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बिल सी-5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।’ सिम्पसन के अनुसार, प्रमुख परियोजना कानून में संघीय अधिनियमों की एक सूची है जिन्हें ‘अधिरोहित या संशोधित’ किया जा सकता है, लेकिन मैकेंज़ी वैली संसाधन प्रबंधन अधिनियम उनमें से एक नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह एक संघीय कानून है, एक आधुनिक संधि दस्तावेज़ है, और यह संवैधानिक रूप से संरक्षित है। उन्होंने कहा, ‘यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केंद्र सरकार यूँ ही नज़रअंदाज़ कर दे या अपनी मज़ीर् से बदल दे।’
हालांकि, सिम्पसन ने कहा कि इनुविअलुइट क्षेत्र एक अपवाद है, जहाँ नए संघीय अधिनियम के प्रभाव अभी भी निर्धारित किए जा रहे हैं। फ़र्स्ट नेशंस के नेताओं ने पिछले हफ़्ते प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बिल्डिंग कैनेडा एक्ट पर एक शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात की, जो कैबिनेट को परियोजनाओं की मंज़ूरी में तेज़ी लाने और पर्यावरण कानूनों को दरकिनार करने की अनुमति देता है।
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इस हफ़्ते के अंत में, कार्नी इनुविक, एन.डब्ल्यू.टी. में इनुइट के साथ बैठक करेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस क़ानून को इनुइट भूमि दावा समझौतों के अनुरूप और इनुइट के साथ साझेदारी में कैसे लागू किया जा सकता है। यह विधेयक 26 जून को क़ानून बन गया और इसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार संबंधों पर दबाव डालने के मद्देनज़र कैनेडा की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
उत्तरी परियोजनाओं में बढ़ती संघीय रुचि के साथ, सिम्पसन ने कहा कि एन.डब्ल्यू.टी. के निवासियों को आर्कटिक महासागर तक सड़क बनाने का रास्ता ढूँढ़ना होगा, और टैल्टसन जलविद्युत विस्तार परियोजना और मैकेंज़ी वैली हाईवे परियोजना पर आगे बढ़ना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या नया कानून डेवलपर्स को प्रांतों में अधिक नियंत्रण-मुक्त वातावरण की ओर ले जाएगा, सिम्पसन ने कहा कि एन.डब्ल्यू.टी. को पीढ़ियों से कैनेडा के बाकी हिस्सों जितना निवेश नहीं मिला है।
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मैकेंज़ी का कहना है कि एन.डब्ल्यू.टी. के प्रथम राष्ट्र उन परियोजनाओं में स्वामित्व हिस्सेदारी चाहते हैं जिन्हें ओटावा राष्ट्रीय हित में मानता है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री इस कार्य को पूरा करेंगे। मैकेंज़ी ने कहा, ‘हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है। सवाल यह है कि ‘राष्ट्रीय हित’ शब्द का क्या अर्थ है? ‘राष्ट्रीय हित’ शब्द हमें परेशान करता है।’
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