ओंटेरियो मंत्रालय द्वारा डफरिन-पील कैथोलिक स्कूल बोर्ड का अधिग्रहण किया जाएगा

ओंटेरियो। इस गर्मी में, ओंटेरियो शिक्षा मंत्रालय ने डफरिन-पील कैथोलिक जिला स्कूल बोर्ड (डीपीसीडीएसबी) के 136 मिलियन डॉलर के अनुमानित घाटे को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई हैं। राज्य सरकार ने इस कदम को ‘स्थिरता बहाल करने’ और ‘छात्रों की सुरक्षा’ के लिए एक आवश्यक कदम बताया।

लेकिन कई अभिभावक इस हस्तक्षेप को बचाव प्रयास के बजाय उनकी आवाज को दबाने वाला कदम मानते हैं और वे अपनी आवाज उठा रहे हैं। ब्रैम्पटन के कार्डिनल एम्ब्रोजिक कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक परिषद की सह-अध्यक्ष करेन डैंसी इस पर्यवेक्षण आदेश को ‘सत्ता हथियाने का एक पूर्ण प्रयास’ कहती हैं।

प्रीमियर डग फोर्ड, शिक्षा मंत्री पॉल कैलेंड्रा और ब्रैम्पटन ईस्ट के सांसद हरदीप ग्रेवाल को लिखे एक पत्र में डैंसी ने कहा कि बोर्ड को मंत्रालय की निगरानी में रखने से ‘स्थानीय शासन व्यवस्था छिन गई है।’

मिसिसॉगा में, सेंट मार्सेलिनस कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल अभिभावक परिषद की अध्यक्ष जेनिफर कैजाबोन का मानना है कि यह कदम शिक्षा प्रणाली के निजीकरण के लिए ‘कंसरवेटिव द्वारा खेला जा रहा एक लंबा खेल’ है। प्रांतीय पर्यवेक्षण उन स्कूल बोर्डों के लिए आरक्षित है जो अपने वित्त या शासन संबंधी जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने में विफल रहते हैं।

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राज्य का सबसे बड़ा संकट डीपीसीडीएसबी का बढ़ता घाटा था। मंत्रालय द्वारा नियुक्त फर्म डेलॉइट एलएलपी और ऑडिटर पॉल क्लीवर द्वारा की गई एक जाँच से पता चला है कि ‘वित्तीय चुनौतियाँ मुख्य रूप से इसकी दीर्घकालिक विकलांगता (एलटीडी) योजना की लागतों के कारण हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान 2019-20 और 2020-21 में तेजी से बढ़ी और ऊँची बनी हुई है।’

2017-18 से 2024-25 तक नामांकन में 12 प्रतिशत की गिरावट के कारण यह वित्तीय संकट और भी बदतर हो गया। 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष के अंत तक, बोर्ड का संचित घाटा 97.8 मिलियन डॉलर हो गया। सुधारात्मक कार्रवाई के बिना, 2024-25 के अंत तक इसके 136.3 मिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान था।

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दो अतिरिक्त संपत्तियों की नियोजित बिक्री इसे लगभग 106 मिलियन डॉलर तक कम कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब बिक्री समय पर पूरी हो। भविष्य को देखते हुए, बोर्ड 2025-26 के लिए इसी तरह की वार्षिक कमी का अनुमान लगा रहा है, जिसका अर्थ है कि अंतर्निहित वित्तीय संकट बना रहेगा।

कैलेंड्रा ने कहा कि बोर्ड ‘छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने के अपने मूल मिशन को भूलकर अभिभावकों और छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है’ जिसके परिणामस्वरूप जून के अंत में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई।

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जब ओंटेरियो में किसी स्कूल बोर्ड को निगरानी में रखा जाता है, तो मंत्रालय ओंटेरियो शिक्षा अधिनियम के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करता है और निगरानी का कार्यभार राज्य स्तर पर नियुक्त पर्यवेक्षक को सौंप देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक बायर्स अब डीपीसीडीएसबी के प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। स्थानीय न्यासियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। निगरानी में रखे जाने के बारे में स्कूल बोर्ड से पूछे गए प्रश्न मंत्रालय को भेजे गए हैं।