टोरंटो। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा के ताजा डाटा के अनुसार कैनेडियन सालों से बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, क्योंकि 2020 से ग्रोसरी की कीमतें 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कैनेडियन परिवारों की मदद के लिए कई किफायती उपायों की घोषणा की, जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। मुख्य उपाय कैनेडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स बेनिफिट है। अब हमें पता चल गया है कि इस पर कितना खर्च आएगा।
सोमवार को, संसदीय बजट अधिकारी ने घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जीएसटी क्रेडिट बढ़ाने और कैनेडियन लोगों को एक बार पेमेंट देने की योजना पर औटवा को पाँच सालों में अनुमानित 12.4 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। पीबीओ रिपोर्ट का अनुमान है कि इस साल एक बार के पेमेंट पर 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आएगा, जबकि सालाना बढ़ोतरी पर 2031 तक हर साल 1.7 बिलियन डॉलर से 1.9 बिलियन डॉलर के बीच खर्च आएगा।
पहले साल में, यह बेनिफिट कम और मध्यम आय वाले कैनेडियनस को, जो जीएसटी रिबेट के लिए योग्य हैं, एक बार की मदद देगा, जिससे चार लोगों के परिवार को सालाना मिलने वाले 1,100 डॉलर बढ़कर 1,890 डॉलर हो जाएँगे और एक व्यक्ति को मिलने वाले 540 डॉलर बढ़कर 950 डॉलर हो जाएँगे।
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2026-27 से शुरू होकर और अगले पाँच सालों तक जीएसटी रिबेट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका मतलब है कि चार लोगों के परिवार को सालाना 1,400 डॉलर तक मिलेंगे, जबकि एक व्यक्ति को सालाना लगभग 700 डॉलर मिलेंगे।मौजूदा जीएसटी क्रेडिट हर तीन महीने में दिया जाता है और यह कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए है। उम्मीद है कि 12 मिलियन से ज्यादा कैनेडियन लोग इस नए बेनिफिट के लिए योग्य होंगे।
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यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ के फूड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माइकल वॉन मैसो ने मीडिया को बताया, ‘जिन कैनेडियन लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर कम आय वाले कैनेडियन लोगों के लिए, यह बहुत बड़ी मदद होगी।’ ‘मुझे लगता है कि इससे कुछ लोग ज्यादा खाना खा पाएंगे और शायद कुछ लोग जो खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़ा पाएंगे और कई मामलों में, कम इनकम वाले लोगों के लिए, इसका मतलब होगा कि उन्हें उस हफ्ते सेलफोन बिल भरने और किराने का सामान खरीदने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा।’
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कंसरवेटिव नेता पीयरे पोइलीव्रे ने पहले कहा था कि उनके सांसद इस उपाय का समर्थन करेंगे, भले ही उन्होंने इसे ‘बैंड-एड सॉल्यूशन’ कहा हो। सोमवार को औटवा में बोलते हुए, कंसरवेटिव उप-नेता मेलिसा लैंट्समैन ने कहा कि ग्रोसरी रिबेट काफी नहीं है क्योंकि यह बढ़ती कीमतों की असली समस्या को हल नहीं करता है।