Ontario News : ओंटेरियो। ओंटेरियो सरकार के सूत्रों के अनुसार जल्द ही वे ट्रांजिट प्रणाली में कई बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। इन बदलावों में ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन एरिया में किराए की कीमतें एक जैसी करना और नगर निगम की सीमाओं के पार सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल हो सकता हैं। ये बदलाव ‘बिल्डिंग होम्स एंड इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट’ के बड़े दायरे का हिस्सा होगा। यह एक नया कानून है जिसे क्वींस पार्क में पेश किया जा रहा है।
‘वन फेयर’ सिस्टम 2024 में शुरु किया गया था। इसका मकसद लोगों को जीटीएचए के अंदर अलग-अलग नगर निगम ट्रांजिट एजेंसियो के बीच बिना दोबारा किराया दिए यात्रा बदलने की सुविधा देना था। राज्य सरकार के अनुसार इस कार्यक्रम से अब तक ओंटेरियो के लोगो के 230 मिलीयन डॉलर से अधिक की राशि को बचाने का प्रावधान है।
राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यह कानून एक नए विजन को आगे बढ़ाएगा, जिसे ‘वन फेयर 2.0Ó नाम दिया गया है। इस नए सिस्टम के तहत जीटीएचए की सभी ट्रांजिट एजेंसियों को एक ही तरह का किराया ढांचा अपनाना होगा, जिसमें सभी के लिए एक जैसा किराया, छूट और मुफ्त यात्रा बदलने की सुविधा शामिल होगी।
टोरंटो और अन्य नगर पालिकाओं के साथ इस बारे में शुरुआती चर्चाएँ भी हुई हैं कि हारमोनाइजींग फेयरस जैसा बनाना कैसा दिखेगा। फिलहाल, टोरंटो अपनी परिवहन व्यवस्था को चलाने के लिए काफी हद तक टीटीसी के किराए पर निर्भर है; किराए में किसी भी बदलाव का सिटी के बजट पर साफ असर पड़ता है। अधिकारियों ने कहा है कि सिटी से यह वादा किया गया है कि जैसे ही कानून पेश किया जाएगा, इस मामले पर और गहरी और नियमित बातचीत की जाएगी।
राज्य सरकार उन लोगों पर भी सख्ती बरतेगा जो गो ट्राजिट का इस्तेमाल करते समय किराया नहीं देते हैं। पहली बार गलती करने पर जुर्माना 35 डॉलर से बढ़कर 200 डॉलर हो जाएगा और चौथी बार गलती करने पर यह 500 डॉलर तक पहुँच सकता है। फिलहाल, अधिकतम जुर्माना 200 डॉलर है। परिवहन में प्रस्तावित अन्य बदलावों में त्रह्र स्टेशनों के डिज़ाइन को एक जैसा बनाना और एक पहले से घोषित योजना शामिल है, जिसके तहत सभी उपयोगकर्ताओं को प्रांतीय राजमार्गों पर कुछ खास समय पर एचओवी लेन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।
जहाँ तक आवास का सवाल है, राज्य सरकार कई तरह के बदलावों पर भी विचार कर रहा है, जिनमें नगर पालिकाओं की योजनाओं को एक जैसा बनाना, छोटी या समय-संवेदनशील समस्याओं के लिए मंत्री के जोनिंग आदेश जारी करना आसान बनाना, नगर पालिकाओं की उस क्षमता को खत्म करना जिसके तहत वे बिल्डिंग कोड से ऊपर अनिवार्य हरित मानक लागू कर सकती हैं और ग्रीनबेल्ट के बाहर सिटी सेवा-प्राप्त क्षेत्रों में लगभग 1,884 वर्ग फुट के न्यूनतम भूखंड आकार तय करना शामिल है।
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