केंद्र के गन बायबैक प्रोग्राम के विरोध में अल्बर्टा ने बताया अपना प्लान

Alberta reveals its plan to oppose Centre's gun buyback program

– अल्बर्टा सरकार ने इस केंद्रीय योजना को ‘सीजर’ पहल बताया

अल्बर्टा। राज्य सरकार ने औटवा के फायरआर्म बायबैक प्रोग्राम के विरोध में अपनी विस्तृत योजना को मीडिया के साथ साझा कर दिया हैं और केंद्रीय योजना को अल्बर्टा के लोगों के अधिकारों पर गैर-संवैधानिक हमला बताया हैं। मंगलवार को एक ऑर्डर पेपर में बताई गई पॉलिसी की डिटेल्स में कहा गया है कि फायरआम्र्स का मालिकाना हक पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता हैं।

केंद्र सरकार के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन साइमन लाफोट्र्यून ने मंगलवार को दिए अपने एक बयान में इसके विपरीत कहा गया है कि कैनेडा के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कैनेडा की पार्लियामेंट के पास फायरआम्र्स पर कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार हैं, जिसमें फायरआम्र्स एक्ट और उससे जुड़े क्रिमिनल कोड प्रोविजन भी शामिल हैं।’’

केंद्र सरकार की पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन साइमन लाफोर्ट्यून ने मंगलवार शाम मीडिया को भेजे एक बयान में इसके उलट कहा। उन्होंने लिखा, ‘कैनेडा के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कैनेडा की पार्लियामेंट के पास फायरआर्म्स एक्ट और उससे जुड़े क्रिमिनल कोड प्रोविज़न के ज़रिए फायरआर्म्स पर कानून बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है।

‘यूनाइटेड कैनेडा एक्ट के अंदर अल्बर्टा सॉवरेन्टी के तहत अल्बर्टा सरकार के नए प्रस्ताव में कहा गया है कि अल्बर्टा बिल ऑफ राइट्स फायरआर्म्स खरीदने, रखने और इस्तेमाल करने के अधिकार की गारंटी देता है, साथ ही ‘उचित मुआवज़े’ के बिना प्रॉपर्टी न छीनने का अधिकार भी देता है। मोशन में फेडरल इनिशिएटिव का एक्टिवली विरोध करने के लिए ‘सभी ज़रूरी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल’ करने का वादा किया गया है। यह मोशन फेडरल सरकार के सैकड़ों फायरआर्म्स पर बैन के खिलाफ अल्बर्टा का फॉर्मल ऐलान है, जिसमें असॉल्ट-स्टाइल फायरआर्म्स कम्पेनसेशन प्रोग्राम नाम का एक वॉलंटरी बायबैक प्रोग्राम भी शामिल है।

मोशन का मकसद अल्बर्टा को फेडरल कानूनों से बचने देना है। अल्बर्टा के जस्टिस मिनिस्टर मिकी अमेरी ने मंगलवार दोपहर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ‘पहले से कानूनी हथियारों को बैन हथियारों में बदलने से हमारी सडक़ें सुरक्षित नहीं होंगी।’ प्रस्तावित कानून के तहत, अल्बर्टा यह पक्का करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा कि न तो राज्य सरकार, और न ही कोई ‘राज्य संस्था’ फेडरल पॉलिसी को लागू करने या लागू करने में हिस्सा ले, जैसा कि अल्बर्टा की प्रीमियर डेनिएल स्मिथ ने वीकेंड में यूनाइटेड कंज़र्वेटिव पार्टी के सालाना कन्वेंशन में अपने समर्थकों से कहा।

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