Ontario News : ओंटेरियो ने पील प्रांत के एक दर्जन से ज्यादा ड्राइविंग स्कूलों के लाइसेंस रद्द किए

Ontario News: Ontario revokes licences of more than a dozen driving schools in Peel Province

– राज्य सरकार द्वारा पील प्रांत में रद्द किए गए ड्राइविंग स्कूलों की पूरी सूची दी गई है

Ontario News: Ontario revokes licences of more than a dozen driving schools in Peel Province
Ontario News: Ontario revokes licences of more than a dozen driving schools in Peel Province

Ontario News :  ओंटेरियो। पील प्रांत के एक दर्जन से ज्यादा ड्राइविंग स्कूलों के लाइसेंस को राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। 24 दिसंबर तक राज्य के ड्राइविंग स्कूलों के वेब पेज पर 66 ‘रद्द किए गए स्कूल’ सूचीबद्ध हैं, पेज पर यह नहीं बताया गया है कि ये लाइसेंस कब या क्यों रद्द किए गए। इनमें से 16 स्कूल पील में हैं, जबकि पड़ोसी टोरंटो में 27 स्कूल हैं।

इन स्कूलों के बारे में बताया गया है कि वे अब ऐसे ड्राइविंग शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान नहीं कर रहे हैं जो सरकारी मानकों को पूरा करते हों। ओंटेरियो में वर्तमान में 1,414 सरकार द्वारा अनुमोदित ड्राइविंग स्कूल हैं, जिनमें से 172 पील में हैं।

सरकारी वेब पेज के अनुसार परिवहन मंत्रालय नियमित रूप से सरकार द्वारा अनुमोदित ड्राइविंग स्कूलों का ऑडिट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ओंटेरियो की नीतियों और विनियमों का पालन करते हैं। वेब पेज में कहा गया है, ‘हम विशिष्ट स्कूलों और प्रशिक्षकों के खिलाफ की गई शिकायतों की भी समीक्षा करते हैं।’

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‘जो ड्राइविंग स्कूल कानून या प्रोग्राम के नियमों का पालन नहीं करते, उन पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है।’

परिवहन मंत्री प्रबमीत सरकारिया की मीडिया रिलेशंस डायरेक्टर डकोटा ब्रासियर ने कहा कि ओंटैरियो सरकार सड़कों पर और हमारे ड्राइवर लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग सिस्टम में गलत काम करने वालों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ रखती है।

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उन्होंने एक ईमेल में कहा कि ‘इसीलिए हम ड्राइवर एजुकेशन, ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग की समीक्षा और सुधार करके ओंटेरियो की रक्षा कर रहे हैं।’ राज्य सरकार के अनुसार उनके द्वारा अप्रूव्ड ड्राइविंग स्कूलों को लाइसेंस दिया जाता है और उन्हें क्लासरूम के साथ-साथ गाड़ी में ट्रेनिंग, सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन और विज्ञापन के लिए परिवहन मंत्रालय द्वारा तय कुछ स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होता है।

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