चुनाव सुधार बिलों को संचालित करने के लिए कोशिशों में लगे लिबरल्स

औटवा। 2019 के केंद्रीय चुनावों में उत्तम परिणामों के लिए ट्रुडो सरकार ने अपनी कमर कस ली हैं, लगभग दो वर्ष पूरा करने के पश्चात सरकार अपने अहम वादे को पूरा करने के लिए भरसक प्रयासों में जुट गई हैं। कैनेडियन चुनावों में सरकारी चुनावों के नियमों में बदलावों के क्रियान्वयण को साकार करते हुए सरकार ने संसद में तीन बिलों को पारित कर दिया हैं, परंतु दुविधा यह रही कि इसे केवल पारित किया गया और इसके कार्यन्वयण में कोई भी आरंभिक कार्य नहीं हुआ। संसदीय कमेटी को चेताते हुए प्रमुख चुनाव आयोग अधिकारी स्टीफन पैरॉल्ट ने कहा कि चुनावों के इतने समीप आने के पश्चात इतने बड़े बदलावों का गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जिसके बारे में सरकार को भली प्रकार से सोचना होगा। गौरतलब हैं कि पिछले 18 माह से मुख्य चुनाव अधिकारी की स्थाई नियुक्ति भी नहीं हो पाई हैं। ज्ञात हो कि 2015 के चुनावी प्रचार में लिबरलस से जनता से एक पारदर्शी नई चुनावी प्रणाली का वादा किया था, जिसे पूर्ण करने के लिए सरकार प्रयासरत हैं।
बिल सी-33 को नवम्बर 2016 में पेश किया गया था, परंतु इसे कार्यन्वित नहीं किया गया क्योंकि इससे पूर्व दो अन्य बिलों को भी पारित करना अनिवार्य हैं, इसी बदलाव की धारा में पिछली कंजरवेटिव सरकार पारदर्शी चुनाव अधिनियम को भी पारित करना होगा, जिसमें हजारों मतदाताओं के अंतर को भी समाप्त करना होगा। लिबरल सरकार के अनुसार अनेक बदलावों में मत प्रक्रिया को आसान बनाना, मतदाओं की जानकारी का भंडारण करना और इसमें उनकी पहचान की गोपनीयता को बरकरार रखना, जिसमें मतदाता सूचना कार्ड के अंतर्गत मतदाताओं की पूरी पहचान और उसके पुन: चालू करने की प्रक्रिया का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। लेकिन सी-33 के पेश होने के पश्चात से ही उसकी कोई सुधी नहीं ली गई, कंजरवेटिव सांसद जॉन नाटर ने कहा कि इस प्रकार की देरी सरकार के कार्यों पर सवालिया निशान उठा रही हैं, जिससे वे या तो लोगों को धोखा दे रहें हैं अन्यथा उन्हें इस कार्य को करने में किस प्रकार का विलंभ हो रहा हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक करें। ज्ञात हो कि सरकार ने अपने बिलों की चर्चा फेसबुक पर भी की, जिसमें कई प्रकार के घोटाले और मतदाताओं को भ्रमित करने की सामग्री परोसी जाती हैं, इससे सरकार के चुनावी सुधारों वादों को क्षति पहुंच सकती हैं, इस ओर सरकार को शीघ्रता से ही ध्यान देना होगा। अन्यथा बहुत गंभीर मामले उत्पन्न हो सकते हैं।
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