नए ट्रस्ट फंड नीति को अपनाने से घटेगी कर चोरी

टोरंटो। केंद्रीय सरकार की नई प्रस्तावित निजी ट्रस्ट फंडस नीति उन धनी कैनेडियनस के लिए लाई गई हैं, जो जुर्माने के डर से धन अर्जन की सही जानकारी नहीं दे पाते और कर चोरी में भागीदार बन जाते हैं, इस प्रकार की कर चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाने के लिए प्राईवेट ट्रस्ट फंड योजना को आरंभ करने का विचार किया हैं। ज्ञात हो कि लगभग एक माह पूर्व ही स्टार और सीबीसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस प्रकार ट्रस्ट फंड का मूल्यांकन अमेरिकी 60 मिलीयन डॉलर तक पहुंच गया हैं, जिसके अंतर्गत लिबरल पार्टी की दो पीढ़ियों द्वारा एकत्रित धन भी कम हैं, और इसी कर चोरी का नतीजा पैराडाईज पैपर लीक मामला भी हैं जिसमें लोगों ने करों से बचने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं का विकास किया। सूत्रों के अनुसार सरकार ने वर्ष 2018 के बजट में भी इस प्रकार के ट्रस्ट फंड को बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें कर भराव के समय पर सभी संबंधित अधिकारी और वकील आदि अपने वेतनों का भी पूरा ब्यौरा सरकार को दें। जोकि पहले अधिक जुर्माने के डर से लोग उसे छुपाना अधिक उचित समझते थे, परंतु यदि उन्हें इसमें भी छूट दी जाएं तो वे ऐसा नहीं करेंगे और पूरा ब्यौरा देकर कर भुगतान में सरकार के साथ कदम-कदम मिलाकर चलेंगे और देश के विकास में पूर्ण भागीदार बनेंगे। सीआर के अनुसार इसकी सही जानकारी उपलब्ध करवाना सरकार के लिए बेहद आवश्यक उपलब्धि हैं। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता डैन लॉउजोन ने बताया कि इस प्रकार के नितीयों से सभी लोग अपने धन के प्रति सुरक्षित नजरिया रखेंगे और उनका सरकार के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा, हमें इस विश्वास को और अधिक आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार की योजना को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे देश के धनी परिवार अपने उत्तराधिकारियों के लिए अधिक धन सुरक्षित कर सकेंगे। इस नीति में सरकार के वरिष्ठ फंड संचालकों को भी शामिल किया जाएगा जिससे सभी प्रकार से लोगों का विश्वास इसमें जगे और पुराने आर्थिक नियमों में बदलाव करके नए समय के अनुसार इन नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे यह पूर्ण रुप से लागू हो सके और देश के धनी व्यक्तियों को नई नीति में शामिल करके इस योजना को सफल बनाया जा सके।