11 जनवरी तक अवश्य ही खुलेंगे स्कूल : शिक्षा मंत्री

ओंटेरियो। ओंटेरियो के शिक्षामंत्री स्टीफन लीस ने जनता में फैली भ्रांतियों को समाप्त करते हुए कहा कि राज्य के सभी स्कूल 11 जनवरी तक अवश्य ही खोल दिए जाएंगे। स्कूलों में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के चलते समय से पहले बंद कर दिये गए, परंतु अब स्थितियां नियंत्रित होते यहीं प्रतीत हो रहा है कि इस वर्ष समय से ही स्कूल खोले जाएंगे। अभिभावकों को बार-बार समझाने और नियंत्रित टेस्टींग को अपनाएं जाने के पश्चात ही यह निर्णय सुनिश्चित किया गया कि स्कूलों को समय से खोला जाएगा। ज्ञात हो कि 26 दिसम्बर से राज्य में लॉकडाऊन लगा दिया गया हैं। लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन करते हुए यहीं विचार किया जा रहा है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई अनदेखी नहीं की जाएंगी और समय पर सत्र की पूर्ति हेतु 11 जनवरी को स्कूलों को अवश्य ही खोला जाएगा। ओंटेरियो माध्यमिक स्कूल छात्रों का मानना है कि वे अपने स्कूलों में 25 जनवरी से पूर्व नहीं आ सकते, वहीं दक्षिणी ओंटेरियो के स्कूलों का मानना है कि क्षेत्र के स्थानीय स्कूल 23 जनवरी से पूर्व नहीं खुल सकेंगे। शनिवार को इस बात की पुष्टि करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अड़चनों के बावजूद स्कूलों को समय पर खोलने का प्रावधान सुनिश्चित हैं और समय पर स्कूलों को खोलने के लिए सरकार वचनबद्ध हैं। जानकारों का मानना है कि समय पर स्कूलों को खोलने के लिए यह भी मानसिकता अपनाई जा रही हैं कि इससे छात्रों को मानसिक पीड़ा और अकेलेपन की बोरियत से बचाने के लिए यह कार्य आरंभ करना अनिवार्य हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गत वर्ष सितम्बर से ही स्कूलों को खोलने या वर्चुअल पढ़ाई आरंभ करने की कवायद आरंभ की जा रही थी, परंतु गत दिसम्बर में कोविड मामलों के मिलने से स्कूल प्रशासन सतर्क हो गया और सावधानी के तौर पर बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए यह कवायद आरंभ की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंतरिक सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार भी स्कूलों को पूर्ण रुप से सभी दिशा-निर्देशों को मानना होगा और बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी को मास्क पहनना अनिवार्य तथा अध्यापकों व स्कूल कर्मचारियों को पीपीई कीट का प्रयोग करना आवश्यक होगा। जल्द ही स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की योजना को भी बढ़ाने पर कार्य होगा जिससे कोविड को लेकर किसी भी योजना में ढ़िलाई न हो और इसका कोई भी दुष्प्रभाव बच्चों या स्कूल प्रशासन पर न पड़े।