सरकार के साथ चर्चा के दौरान ही कुछ डेवलपरों ने ग्रीनबेल्ट संपत्तियों को बेचने का प्रयास आरंभ कर दिया था : फॉर्ड

Ontario News : ओंटेरियो। ग्रीनबेल्ट डेवलपमेंट विवाद के मध्य प्रीमियर डग फोर्ड ने अपने पहले जारी बयान में पत्रकारों को बताया कि इस संबंध में परियोजना के आरंभ होने के दौरान ही कुछ डेवलपरों ने संबंधित हरित भूमियों को बेचने की कवायद आरंभ कर दी थी। मिश्रित संपत्तियों में 765 और 775 किंगस्टन रोड़ ईस्ट में स्थित संपत्तियों को बेचने के लिए इसके डेवलपरों ने विज्ञापन जारी कर दिए थे, ज्ञात हो कि यह साईटस सरकार के 15 साईटों में से एक हैं जिसके लिए राज्य सरकार ने गत 2022 में ही खुलासा किया था। इसके बाद सरकार ने 30 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया को भी आरंभ किया, जिसके दौरान ही संबंधित रियल स्टेट डेवलपरों ने इसे बेचने के लिए प्रयास आंरभ कर दिए थे।

फॉर्ड ने यह भी बताया कि हमने सभी के लिए चयन उपलब्ध करवा रखे थे, जिसके कारण संबंधित व्यापारियों ने अपने खरीद-फरोख्त आरंभ कर दी थी, जिसे रिपोर्ट में तोड़-मरोड़ के पेश किया गया। इसके लिए अन्य संपत्ति मालिकों को भी सूचना जारी की गई थी कि यदि वे सरकारी नियमों का पालन नहीं करते तो इस परियोजना में शामिल नहीं हो सकते। अगले 10 सालों में सरकार द्वारा 1.5 मिलीयन होमस का निर्माण का वचन दिया था, जिसके अंतर्गत उन्हें आगामी 2025 तक 50,000 होमस का न्यूनतम लक्ष्य सुनिश्चित किया गया हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने अपने वादे में यह भी कहा कि फिलहाल उनका लक्ष्य 50,000 होमस बनाने का हैं, जिसके लिए पहले ग्रीनबेल्ट में सुधार किया जाएंगा और इस आवास संबंधी श्रेणी का निर्माण कार्य 2025 के आंरभ में हो जाएंगा। यद्यपि, यह भी पता हो कि राज्य के कई बड़े डेवलपरों ने वर्ष 2019 से ही इन भूमियों को खरीदना आरंभ कर दिया था, जिसके पश्चात वर्ष 2022 से इनका सुधार कार्य आरंभ हो गया हैं और अगले दो वर्षों में इन भूमियों को पूर्णत: आवासीय भवनों के निर्माण हेतु तैयार कर लिया जाएंगा, जिससे सुरक्षित आवासीय भवनों का निर्माण उचित प्रकार से हो सके। इस संबंध में 15 साईटस भी सुनिश्चित किये गए हैं। यह जांच कमेटी प्रीमियर डग फोर्ड के मुख्य स्टाफ और संबंधित कैबीनेट मंत्रियों के सैकेट्रियों से पूछताछ की जाएंगी।

कैबीनेट ने इससे पूर्व सभी प्रकार के जोखिमों को जमा करवाई हैं जिसमें यह साबित हो रहा था कि यह अनुमोदन सही हैं। इस मैमो में यह भी बताया गया कि सरकारी स्टाफ द्वारा 15 में से 14 सिफारिशों को इसी मानकों में पारित किया गया। ज्ञात हो कि सरकार ने इस बारे में कोई भी परामर्श सुविधा जारी नहीं की, आंकड़ों का हवाला देते हुए लोगों ने बताया कि सरकार 2400 एकड़ भूमि में 50,000 नए घरों का निर्माण करेगी, जिसके लिए भूमि बहुत अधिक प्रयोग में ली जा रही हैं, आंतरिक जानकारों का दावां है कि सरकार अर्फोडेबल यूनिटों के साथ-साथ कई प्रकार के शॉपिंग कॉम्पलैक्स व व्यवसायिक संसाधनों का निर्माण कर भविष्य में बहुत अधिक मुनाफा कमाने की योजना बना रही हैं। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के समय ऑडिटर जनरल के साथ-साथ प्रीमियर डग फोर्ड और आवासीय मंत्री स्टीव क्लार्क भी मौजूद रहे।