Vehicle Theft in Toronto : टोरंटो। राजनैतिक प्रमुखों, पुलिस, सीमा सुरक्षा के एजेंटों के साथ संबंधित अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन आगामी फरवरी में आयोजित की जाएंगी। लोक सुरक्षा मंत्री डोमीनिक लेब्लेन्क (Minister Dominic LeBlanc) ने इस संबंध में रविवार को इस संबंध में की गई घोषणा में बताया कि केंद्र सरकार की इस बैठक को मॉन्ट्रीयल में आयोजित किया जाएंगा, जिसे तीन दिन तक होने की बात को स्वीकारा गया हैं।
लोक सुरक्षा मंत्री ने माना कि गत वर्षों में देश में कार-चोरी के मामले अत्यधिक बढ़े हैं और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए जल्द ही प्रबंध नहीं किए गए तो यह स्थिति और अधिक भयावह हो सकती हैं।
उन्होंने यह भी माना कि इस समय देश के अधिकतर बड़े शहरों में कार-चोरी की वारदातें चरम पर पहुंच चुकी हैं, जिससे न केवल आम जनता अपितु सुरक्षा कर्मी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कार-चोरी के संबंध में जारी रिपोर्ट में माना गया कि वर्ष 2022 में दर्ज की गई कार-चोरियों की संख्या से गत वर्ष कार-चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई हैं, जोकि बेहद चिंता का विषय हैं।
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि केवल टोरंटो शहर में ही वर्ष 2022 में 9600 वाहनों की चोरी की पुष्टि की गई थी। जोकि वर्ष 2015 की तुलना में लगभग 300 प्रतिशत अधिक हैं। चिंता की बात यह हैं कि अब यह समस्या पूरे देश में फैल गई हैं, कोई भी आम नागरिक अपने वाहनों की चोरी के लिए सदैव परेशान रहते हैं, लीब्लेन्क ने इस संबंध में पिछले दिनों ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड से भी बातचीत की थी।
उन्होंने भी माना कि देश में कार-चोरों के बढ़ते गैंगस को ही समाप्त करने की योजनाएं बनानी होगी, तभी इस संकट से बचा जा सकता हैं, इस समय देश में कहीं भी किसी की भी कार या अन्य वाहन सुरक्षित नहीं, कार चोर आजकल आधुनिक तरीकों से चोरी करके अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कार या अन्य वाहनों की फोटो दिखाकर लोग अपनी कैनेडियन लाईसेंस प्लेटों को जारी करवा रहे हैं।
इस वर्ष से समस्या इस बात से हो रही हैं कि देश में कार चोर बड़े-बड़े कंटेनरों में चुराई गई कारों को पानी के जहाज के माध्यम से अन्य देशों में भेज रहे हैं और अच्छी खासी रकम वसूल रहे हैं। इसलिए इस संकट को रोकने के लिए आगामी 8 फरवरी को एक बैठक का आयोजन किया जाएंगा, जिसमें संबंधित नगरपालिकाएं, प्रांतीय पुलिस बल, आरसीएमपी, कैनेडा बॉर्डर सर्विसस एजेंसी और ऑटो-कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे। सरकार को पूर्ण विश्वास है कि उनकी यह मुहिम अवश्य सफल होगी और इसके परिणाम सुखद होंगे।
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