डेनियल स्मिथ ने फेडरल फायरआर्म ‘सीज़र’ प्रोग्राम के विरुद्ध कार्यवाही की बात स्वीकारी

अल्बर्टा। अल्बर्टा सरकार अगले हफ़्ते प्रोविंशियल सॉवरेनिटी लेजिस्लेशन के तहत फेडरल गन बाय-बैक प्रोग्राम को चुनौती देने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेगी, प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने शनिवार को यूनाइटेड कंसरवेटिव पार्टी की एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पीच के दौरान यह घोषणा की। स्मिथ ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव लेजिस्लेचर से पास हो जाता है, तो यह ‘प्रोविंशियल एंटिटीज’ जिसमें म्युनिसिपैलिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी शामिल हैं को ‘फेडरल गन सीज़र प्रोग्राम’ के तहत लागू करने या मुकदमा चलाने से मना करने्य का निर्देश देगा।

उन्होंने कहा कि यह अल्बर्टा के लोगों को घुसपैठियों से खुद का बचाव करने में भी मदद करेगा। स्मिथ ने अपनी स्पीच के दौरान कहा, ‘मेरे पास वहाँ के घटिया क्रिमिनल्स के लिए एक छोटी सी टिप है’ अगर आप गोली नहीं खाना चाहते, तो किसी के घर में न घुसें। दिसंबर 2022 में पास हुए यूनाइटेड कैनेडा एक्ट के अंदर अल्बर्टा सॉवरेनिटी, फेडरल कानूनों और पॉलिसीज़ को कोर्ट में चुनौती देने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफर करता है। मई 2020 से केंद्र सरकार ने असॉल्ट-स्टाइल हथियारों के 2,500 से ज्यादा मेक और मॉडल पर बैन लगा दिया है।

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इसने एक बाय-बैक प्रोग्राम बनाया है, जो वॉलंटरी है, ताकि ऐसे हथियार रखने वाले एलिजिबल बिज़नेस और लोगों को मुआवजा दिया जा सके, लेकिन इस हथियार बैन पर एक एमनेस्टी पीरियड है। अगर लोग और बिज़नेस 30 अक्टूबर, 2026 से पहले उन हथियारों को डिस्पोज़ या डीएक्टिवेट नहीं करते हैं, तो उन पर बैन हथियार को गैर-कानूनी तरीके से रखने का चार्ज लग सकता है।

ऐसे हथियारों को हटाना गन वायलेंस और क्राइम को रोकने का एक अहम तरीका है, और जो हथियार केंद्र सरकार की लिस्ट में हैं, वे ‘शिकार या स्पोर्ट शूटिंग के लिए सही नहीं हैं और सुरक्षित सिविलियन इस्तेमाल से ज्यादा हैं’ पब्लिक सेफ्टी कैनेडा के एक स्पोक्सपर्सन ने स्थानीय न्यूज को एक बयान में बताया। मिनिस्ट्री गन प्रोग्राम की देखरेख करती है, हथियार और पुलिसिंग पॉलिसी सलाह इसकी जि़म्मेदारियों में आती है।

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अल्बर्टा के वे लोग जिनके पास कानूनी तौर पर हथियार हैं, वे केंद्र की पाबंदियों से खुश नहीं हैं, ऐसा प्रांत की चीफ फायरआम्र्स ऑफिसर टेरीब्रायंट ने कहा। उनका ऑफिस प्रांत की जस्टिस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। ब्रायंट ने बताया,‘यह औटवा के 50 साल के इतिहास में एक और कदम है… कानून का पालन करने वाले आग्नेयास्त्र मालिकों को तेजी से कठोर कानूनों और संपत्ति की जब्ती और अवमूल्यन के साथ लक्षित करना।’