ओंटेरियो सरकार बिल लॉयल्टी पॉइंट प्रोटेक्शन में कर सकती हैं बदलाव

Ontario government bill could change loyalty point protections

ओंटेरियो। छुट्टियों के मौसम में परिवारों को बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ रहा हैं, ऐसे में ओंटेरियो के कई खरीददारों का कहना है कि लॉयल्टी पॉइंट उनके बजट को बढ़ाने का एक जरुरी तरीका बन गया हैं। खरीददार ऑड्रे मिशॉड ने कहा, ‘‘मैं हर साल उन्हें जमा करने की कोशिश करती हूं ताकि मैं क्रिसमस पर किराने का सामान या बच्चों की मदद कर सकूं क्योंकि यह बहुत मुश्किल हैं।’’

पीसी ऑप्टीमम जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम के पॉइंट का इस्तेमाल किराने का सामान, तोहफे और घर के सामान को कवर करने में मदद के लिए किया जा सकता हैं। लेकिन राज्य के कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों में प्रस्तावित बदलाव से यह सवाल उठ रहा है कि भविष्य में उन पॉइंट का क्या होगा। औटवा के एमपीपी स्टीफन ब्लेस ने कहा कि ये रिवॉर्ड पॉइंट परिवारों के धन और कंज्यूमर खर्च को मैनेज करने का एक कीमती हिस्सा हैं’ ‘और क्रिसमस से कुछ हफ़्ते पहले, ग्रिंच बड़ी कंपनियों को $फायदा पहुँचाने के लिए उनके पॉइंट्स चुराने की धमकी दे रहा है। ‘

यह बदलाव बिल 46 में है, जो एक बड़ा ओमनीबस बिल है जो दर्जनों प्रोविंशियल कानूनों में बदलाव करता है। बिल में रिवॉर्ड पॉइंट्स से निपटने वाले ओंटारियो के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अपडेट भी शामिल है। ब्लेस ने कहा, ‘सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एक लाइन वाले हिस्से को हटा रही है जिसमें बस इतना कहा गया है कि रिवॉर्ड लॉयल्टी पॉइंट्स सि$र्फ समय बीतने की वजह से एक्सपायर नहीं हो सकते।

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‘इसके बजाय, बिल उस क्लॉज़ को एक नए फ्रेमवर्क से बदल देगा, जिससे सरकार को बाद में नए नियम बनाने की पावर मिलेगी। ऐसे नियम जो कुछ खास हालात में पॉइंट्स को एक्सपायर होने दे सकते हैं। लेकिन प्रोविंस इस दावे का विरोध कर रहा है कि वे ऐसे बदलाव कर रहे हैं जिनसे पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएँगे। ‘हमारी सरकार ने पूरे प्रांत में परिवारों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मज़बूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

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ओंटेरियो का कानून पहले से ही पॉइंट्स को गायब होने से बचाता है और इस बदलाव के साथ, हम उन प्रोटेक्शन को और बेहतर बना रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि पॉइंट्स कैंसल या एक्सपायर न हों,’ राज्य सरकार ने स्थानीय मीडिया को एक बयान में बताया। हालांकि अभी कुछ नहीं बदला है, ब्लेस का कहना है कि बिल 46 भविष्य में एक्सपायरी नियमों के लिए रास्ता खुला छोड़ देता है, एक ऐसी संभावना जो कई खरीदारों को परेशान कर रही है, खासकर साल के इस समय में।

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