अल्बर्टा। एक प्रवक्ता के अनुसार, अल्बर्टा सरकार स्कूलों में कौन से झंडे फहराए या दिखाए जा सकते हैं, इससे जुड़े नए नियमों को लागू करने में देरी करेगी। साथ ही, पूरे राज्य के स्कूलों में हर हफ्ते कैनेडियन राष्ट्रगान बजाने की जरुरत को भी टाला जाएगा।
शिक्षा और बाल-देखभाल मंत्री डेमेट्रियोस निकोलाइड्स के प्रेस सचिव ने बुधवार को एक ईमेल में कहा कि राज्य सरकार उस बदलाव को भी टाल रही है जो निकोलाइड्स को पब्लिक स्कूलों का नाम रखने या बदलने का अधिकार देगा। अभी यह अधिकार स्कूल ट्रस्टियों के पास है।
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हालाँकि, गुरुवार रात मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार ‘क्लासरुम से राजनीति और विचारधारा को हटाने और शिक्षा अधिनियम, 2026 में संशोधन करने वाले अधिनियम’ के तहत विधायी और नियामक बदलावों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बयान में कहा गया है,’हम इन बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा से जुड़े लोगों को नई जरुरतों के अनुसार सफलतापूर्वक ढलने के लिए जरुरी सहयोग मिले, एक सोच-समझकर और नपे-तुले तरीके से काम कर रहे हैं।’ ‘हम हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखेंगे, अपडेट की गई समय-सीमा के बारे में जानकारी देंगे और उन्हें लागू करने में मदद के लिए जरुरी संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।’
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अल्बर्टा टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेसन शिलिंग का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जनता से व्यापक रुप से सलाह-मशविरा करने के लिए और समय लेगी और झंडे दिखाने के मामले में ज्यादा समावेशी तरीका अपनाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक उस नए कानून के असर को लेकर चिंतित हैं जो स्कूल परिसर में केवल कैनेडा और अल्बर्टा के झंडे लगाने की इजाजत देता है।
शिलिंग ने कहा,’सबसे बड़ा सवाल प्राइड फ्लैग, मेटिस फ्लैग और फ्रैंकोफोन फ्लैग को लेकर था।’ ‘क्या हम अभी भी इन्हें अपने क्लासरुम में रख सकते हैं?’ ये बदलाव 1 सितंबर से लागू होने वाले थे, ताकि नए स्कूल साल की शुरुआत के साथ ही इन्हें शुरु किया जा सके।
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ये बदलाव एक बड़े शिक्षा बिल का हिस्सा हैं जिसे विधानसभा ने वसंत ऋतु में मंजूरी दी थी। यह बिल सत्ताधारी यूनाइटेड कंसरवेटिव पार्टी के जमीनी स्तर के सदस्यों की उस मांग के बाद लाया गया है जिसमें सरकारी इमारतों पर कैनेडा और अल्बर्टा के झंडों के अलावा दूसरे झंडे लगाने पर रोक लगाने की बात कही गई थी।