पोस्ट-सैकेन्ड्री के लिए फंडींग में बढ़ोत्तरी की घोषणा करेगी ओंटेरियो सरकार : जिल डनलॉप

Ontario Govt News : ओंटेरियो। ओंटेरियो सरकार के कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज मंत्री जिल डनलॉप ने गत दिनों अपने संबोधन में माना कि जल्द ही राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं के निवेश में बढ़ोत्तरी को सुनिश्चित किया जाएंगा। उन्होंने यह भी माना कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य के अधिकतर सभी पोस्ट-सैकेन्ड्री शिक्षण संस्थाएं भारी वित्तीय कमी की मार झेल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण प्रीमियर डग फोर्ड द्वारा ट्यूशन फीस को फ्रीज करना था, सरकार के आदेशानुसार वर्ष 2019 से वर्तमान ट्यूशन फीस को स्थिर किया गया था, जिसके कारण अब संस्थाओं का विकास एकदम रुक सा गया था, जिसे अब सुचारु करने का समय आ गया था, इसके लिए नए प्रारुप पर कार्य भी आरंभ कर दिया गया हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अन्य कैनेडियन राज्यों की तुलना में

ओंटेरियो की शिक्षण फीस सबसे कम हैं, जिसके लिए अब जानकारों का मानना है कि इसे बढ़ाने के लिए कवायद आरंभ कर दी हैं। ज्ञात हो कि इस समय राज्य की 10 यूनीवर्सिटीज भारी वित्तीय कमी की मार झेल रही हैं, और इन्हीं परेशानियो को देखते हुए इस बार कॉलेज व यूनिवर्सिटीज के फंड में 10 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान रखा गया हैं।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों से राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान ने ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ाई जिसके कारण वर्तमान खर्चों को संतुलित करने में परेशानी हो रही हैं। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज विभाग का भी मानना है कि इस वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ साथ फ्रीज ट्यूशन फीस में भी उचित बढ़ोत्तरी करनी होगी। लेकिन इस बारे में अभी तक जिल डनलॉप ने कोई भी अधिकारिक घोषणा नहीं की हैं, जिससे इस संबंध में स्वीकृति पर अंदेशा बना हुआ हैं।

शैक्षणिक संस्थानों में उचित विकास के लिए वृद्धि संभावित

इस वर्ष के आरंभ हमें राज्य सरकार द्वारा यह माना गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में उचित विकास के लिए वृद्धि संभावित हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए नई वीजा नीति की घोषणा भी छात्रों के आकर्षण को प्रभावित कर रही हैं और इसके साथ-साथ यदि फीस वृद्धि भी की गई तो आगंतुक छात्रों पर इसका दुष्प्रभाव यकीनन देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष ही उच्च शिक्षा योजना संघ ने सरकार से मांग करते हुए कहा था कि शिक्षण संस्थानों के उचित विकास के लिए इनकी निवेश फंडींग को बढ़ाना होगा।

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7.1 बिलीयन डॉलर की अतिरिक्त फंडींग

जानकारों के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिवर्ष इन संस्थानों के लिए 7.1 बिलीयन डॉलर की अतिरिक्त फंडींग को स्वीकृत करना होगा, जबकि वर्तमान में सरकार की अनुमोदित राशि 5 बिलीयन डॉलर तक सीमित हैं। उच्च शिक्षण संस्थान संघ का यह भी कहना है कि अधिक निवेश ही शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद करेगा, जिससे अन्य छात्र भी यहां आकर्षित हो सकेगें अन्यथा इसका दुष्प्रभाव घरेलू छात्रों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर भी पड़ेगा।