ओंटेरियो सरकार उन ट्रेनिंग सेंटर्स को म्युनिसिपल और प्लानिंग कानूनों में छूट देगी

टोरंटो। ओंटेरियो के मुश्किलों में फंसे स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मिले धन का इस्तेमाल करके वर्कर ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाली कंपनियां और यूनियन जल्द ही प्लानिंग कानूनों का बायपास कर सकती हैं, जिससे राज्य की नगरपालिका और विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत अधिक चिंता बढ़ गई हैं।

ज्ञात हो कि सरकार ने हाल ही में एक लेबर बिल पास किया है जिसमें सेंटर्स को प्लानिंग एक्ट से छूट देने के प्रोविज़न शामिल हैं और कहा है कि ये स्किल्ड ट्रेड्स और कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स को बढ़ावा देने की उसकी स्ट्रैटजी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एसोसिएशन ऑ$फ म्युनिसिपैलिटीज़ ऑ$फ ओंटेरियो ने कहा कि हालाँकि उसने पहले स्कूलों और हॉस्पिटल्स जैसे इंस्टीट्यूशन्स के लिए इसी तरह की छूट का सपोर्ट किया था, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को ये छूट देना एक अलग मामला है।

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रॉबिन जोन्स ने हाल ही में लेबर और म्युनिसिपल अफेयर्स और हाउसिंग मिनिस्टर्स को लिखा,‘एसडीएफ के ज़रिए फंडेड प्राइवेट इंटरेस्ट्स, जो बिना किसी सख्त पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क और रिपोर्टिंग के काम करते हैं, को ये छूट देना काफी चिंता की बात है।’ ‘एएमओ को अभी भी यह साफ नहीं है कि एसडीएफ कैपिटल स्ट्रीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी फंडेड प्रोजेक्ट को ज़रूरी म्युनिसिपल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की ज़रूरत से पूरी तरह छूट देने के लिए कैसे काफी वजह देता है, जिसमें बाढ़ की रोकथाम, सुरक्षित साइट डिज़ाइन और काफी म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी पक्का करना शामिल है।’

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ओंटेरियो के ऑडिटर जनरल ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि जिस तरह से सरकार सफल एप्लीकेशन्स को चुन रही है और $2.5 बिलियन के स्किल्स डेवलपमेंट फंड के ट्रेनिंग स्ट्रीम से पैसे दे रही है, वह फेयर, ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल नहीं था। उनके ऑडिट में कैपिटल स्ट्रीम पर ध्यान नहीं दिया गया, जो यूनियन और प्राइवेट एम्प्लॉयर जैसे ऑर्गनाइज़ेशन को स्किल्ड ट्रेड जैसे एरिया में वर्कर को ट्रेन करने के लिए सेंटर बनाने या रेनोवेट करने के लिए फंड देता है।

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एनडीपी प्रमुख मैरिट स्टाइल्स ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट फंड के अच्छे मकसद हैं लेकिन सरकार ने अपनी गलत हैंडलिंग से इसे खराब कर दिया है। जब ट्रेनिंग सेंटर को बिल से मिलने वाली प्लानिंग और म्युनिसिपल छूट की बात आती है, तो स्टाइल्स ने कहा कि सरकार चिंताओं को सुनने से मना कर रही है क्योंकि उसने कानून को फास्ट-ट्रैक किया और पब्लिक कमेटी की हियरिंग को छोड़ दिया, जो वह अक्सर करती रही है।