Ontario News: ओडीएसपी प्राप्त करने वालों की आय में ओंटेरियो सरकार करेगी वृद्धि

- लेकिन जो वर्तमान में कोई भी कार्य नहीं कर रहा हैं उसे यह लाभ नहीं मिलेगा

Ontario News: Ontario government to increase income for ODSP recipients
Ontario News: Ontario government to increase income for ODSP recipients

Ontario News :  ओंटेरियो। राज्य सरकार की वर्तमान घोषणा के अनुसार जल्द ही ओंटेरियो विक्लांग समर्थन कार्यक्रम (ओडीएसपी) से जुड़े लोगों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में अवश्य वृद्धि की जाएंगी। सोमवार को जारी वित्तीय स्टेटमेंट में सरकार के वित्तीय विभाग ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ओडीएसपी को इससे पहले मिलने वाली वित्तीय सहायता में 200 डॉलर से 1000 डॉलर तक में कटौती की गई थी, परंतु अब उन्हें लाभ देते हुए यह घोषणा की गई है कि अब उन्हें लाभ मिलेगा। आंकड़ों के अनुसार पहले 200 डॉलर प्राप्त करने वालों की आय में से 50 सेंट तक की कटौती की जाती थी। इस स्टेटमेंट में यह भी बताया गया कि इस बार राज्य के लगभग 25,000 लोगों को इस बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा।

इन लोगों को इस वृद्धि के माध्यम से और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जाएंगी। इस योजना से राज्य के लगभग आधे मिलीयन ओडीएसपी प्राप्त करने वालों को लाभ मिलेगा, इस संबंध में ओडीएसपी से जुड़े एक लाभार्थी ने मीडिया को बताया कि इस योजना से अवश्य लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो इससे अभी तक जुड़ नहीं पाएं हैं, सरकार को जल्द ही ऐसे लोगों को अपने साथ जोडऩा चाहिए। इस वर्ष के आरंभ में सरकार ने अपने चुनाव प्रचार में माना था कि ओडीएसपी के लोगों के लिए पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएंगी, जिसे वर्ष 2023 से प्रभाव में किया जाएंगा, परंतु राज्य में घाटे की बढ़ोत्तरी के कारण आगामी कार्यों में अवरोध की आशाएं बढ़ गई, वहीं इस योजना से जुड़े अन्य लाभार्थियों का भी मानना है कि अभी भी इस योजना में मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं, वर्तमान में जिन लोगों को अपना किराया चुकाना हैं और मासिक खाद्य सामग्रियों का जुगाड़ करना हैं, उन्हें बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं, जिस बारे में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। वर्तमान में सरकार द्वारा ओडीएपी को 1227 डॉलर की वित्तीय सहायता मिल रही हैं, जबकि न्यूनतम खर्चा 60 डॉलर होता हैं, या यूं कहें कि प्रति सप्ताह 300 डॉलर इससे यह माना जा रहा है कि सरकार द्वारा यह बढ़ोत्तरी न के बराबर हैं जिसे बढ़ाना आवश्यक हैं।

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