ओंटेरियो। ओंटेरियो सरकार ने गुरुवार को कहा कि ओंटेरियो के डाटा सेंटर्स को अपनी सारी एनर्जी कॉस्ट खुद उठानी होगी और हो सकता है कि उन्हें दूसरे इंडस्ट्रियल यूजर्स के मुकाबले बिजली के लिए अधिक धन भी देने पड़ा। सरकार पर स्थानीय नेताओं का दबाव बढ़ रहा है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते दौर को चलाने वाली इन सुविधाओं के लिए नियम-कायदे बनाएं। प्रीमियर डग फोर्ड ने गुएल्फ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाटा सेंटर्स को ‘भविष्य का जरिया’ बताया, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स को ओंटेरियो लाने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की संभावना को खारिज कर दिया।
फोर्ड ने भविष्य में डेटा सेंटर की मंजूरी के लिए राज्य की ‘प्लेबुक’ बताते हुए कहा, यह दुनिया की इकॉनमी को और आगे बढ़ाएगा, दुनिया भर में ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है।’ लेकिन अगर कोई डाटा सेंटर यह सोचता है कि वे ओंटेरियो आएंगे और उन्हें कुछ मुफ्त में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है।
बड़ी टेक कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन ने अधिक एनर्जी की खपत करने वाले डाटा सेंटर्स की मांग बढ़ा दी है। ये ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें पावरफुल कंप्यूटर चिप्स लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल तेजी से जटिल होते एआई मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए किया जाता है। ओंटेरियो में ग्रिड से जुडऩे के लिए डाटा सेंटर की रिक्वेस्ट में भारी उछाल देखा गया है।
नए प्रोजेक्ट्स की होड़ के कारण टोरंटो समेत ओंटेरियो की कई नगर पालिकाओं ने राज्य से बड़े डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन के लिए साफ गाइडलाइंस बनाने की मांग की है। ओकविले इस हफ्ते राज्य की पहली ऐसी नगरपालिका बन गई है जिसने डाटा सेंटर पर मोरटोरियम लगाई है, जबकि मिसिसॉगा अगले महीने अपनी रोक पर वोट डालेगा।
उन्होंने कहा, ‘मुझे यह पाखंडपूर्ण लगता है। यही सही शब्द है। हम सारा डाटा इस्तेमाल करेंगे, हम सब कुछ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसे अपने आस-पास नहीं लगाएंगे।’ रोक का समर्थन करने वाले निवासी बड़े एआई डाटा सेंटर्स से जुड़े संभावित शोर, पानी, गर्मी और वायु प्रदूषण के बारे में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
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इन सुविधाओं से एनर्जी ग्रिड पर दबाव पडऩे और यूटिलिटी बिल बढऩे की संभावना को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। डाटा सेंटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढऩे से जुड़ी व्यापक आलोचनाओं का भी एक जरिया बन गए हैं, जिसमें नौकरियों के जाने से लेकर गलत जानकारी फैलने तक की बातें शामिल हैं।
ओंटेरियो के प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, डाटा सेंटर्स को अपनी सारी एनर्जी का खर्च खुद उठाना होगा और यह पक्का करना होगा कि इसका बोझ उस इलाके के बिजली बिल भरने वाले लोगों पर न पड़े। सरकार ने कहा कि बड़े डाटा सेंटर्स पर भी नई दरें लागू होंगी, जिसके अंतर्गत उन्हें ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले दूसरे बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की तुलना में ज्यादा भुगतान करना होगा।
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इस फ्रेमवर्क के मुताबिक, सिर्फ गैर-वित्तीय सहायता दी जाएगी, जैसे कि परमिट हासिल करने में मदद करना। डाटा सेंटर्स को ‘पर्यावरण पर पडऩे वाले असर को कम से कमÓ करना होगा, जैसे कि क्लोज्ड-लूप कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके, जो पानी को रीसायकल भी करते हैं।