उत्तर कोरिया परमाणु प्रशिक्षण, रुस विवाद आदि पर वैश्विक मंत्रियों ने जताई चिंता

टोरंटो। जी-7 बैठक के दौरान कैनेडा और जापान के मध्य हुए अहम करार पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस करार पर प्रशंसा व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार जी-7 देश अपने सहयोग से आर्थिक हलचल को कम कर सकते हैं, ज्ञात हो कि पिछले कुछ वर्षों में फैली आर्थिक अराजकता के कारण वे देश कई मुद्दों में पिछड़ रहे हैं, जोकि चिंता का विषय हैं इसके अलावा प्रमुख चिंता इस बात की भी जाहिर की गई कि पूरे विश्व में के कई बड़े देश दो गुटों में बट गए, जिसके कारण यह स्थिति युद्ध जैसी बन गई हैं। कैनेडा की विदेश मंत्री क्रिस्टीया फ्रीलैंड और जापान के विदेश मंत्री तारो कोनॉ ने सैन्य संबंधी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर दोनों देशों की सुरक्षा प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया, दोनों देशों ने यह भी माना कि उत्तर कोरिया के परमाणु प्रशिक्षण का इस अनुबंध पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा बल्कि इन नीतियों से दोनों देशों की आर्थिक स्थितियां और अधिक सुदृढ़ बनेगी। गौरतलब हैं कि अमेरिका उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंध तब तक नहीं हटाएगा जब तक वह अपने परमाणु कार्यक्रमों को काफी हद तक समाप्त ना कर दे। अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल ने प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से कल अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। जी-7 में शामिल देशों ने रूस के व्यवहार को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यहां बताया कि जी-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में एकमत से रूस के व्यवहार का विरोध किया गया। बैठक के पहले दिन नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, रूस के हानिकारक व्यवहार का विरोध करने को लेकर जी- 7 एकजुट है। अधिकारी के अनुसार जी-7 के सदस्य देश रूस के साथ वार्ता के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा, हम उसे (रूस) उसकी घातक गतिविधियों और राष्ट्रों को अस्थिर करने के प्रयासों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे पहले द. कोरिया ने 2015 के मध्य में प्रोपेगेंडा प्रसारण को बंद किया था लेकिन उ. कोरिया द्वारा चैथे परमाणु परीक्षण करने के बाद जनवरी 2016 में इसका प्रसारण फिर से शुरू कर दिया था।