Ontario News : ग्रीनबेल्ट भूमि व्यवस्था के लिए ओंटेरियो सरकार विधानसभा दोबारा से प्रस्तुत करेगी बिल

Ontario News: Ontario government to re-introduce bill for Greenbelt land system in Legislative Assembly

Ontario News: Ontario government to re-introduce bill for Greenbelt land system in Legislative Assembly
Ontario News: Ontario government to re-introduce bill for Greenbelt land system in Legislative Assembly

Ontario News : ओंटेरियो। जानकारों के अनुसार ओंटेरियो सरकार मौजूदा ग्रीनबेल्ट योजना के लिए विधानसभा में दोबारा से संशोधित बिल प्रस्तुत करेगी, जिसके अनुसार सभी ग्रीनबेल्ट भूमियों की सीमाएं सुनिश्चित की जाएंगी। ज्ञात हो कि नगरपालिका कार्य व आवासीय मंत्री पोल कालेन्द्रा (Municipal Works and Housing Minister Pol Kalendra) ने पत्रकारों को दिए साक्षात्कार में पिछले दिनों कहा था कि इस बारे में अभीतक कोई भी ऐसी योजना तैयार नहीं की गई हैं जिससे इस परियोजना को सरकारी सुरक्षा व्यवस्था मिल सके।

पहले की योजना में डग फोर्ड सरकार द्वारा ऐसे 15 स्थानों को चुना गया था जिसमेें 7400 एकड़ को सुरक्षित किया गया था, जिसके लिए विधानसभा में एक भी मतदान नहीं ड़ाला गया। इसके विपरित अब 9400 एकड़ भूमि को इस परियोजना के लिए चुना गया और इसकी सुरक्षा के लिए भी योजना बनाई गई। वहीं पिछले दिनों इस संबंध में ऑडिटर जनरल और इन्टेग्रिटी कमीश्नर ने पाया था कि सरकार ने इस संबंध में जानकार डेवलपरों को लाभ पहुंचाया हैं।

जिसके बाद ओंटेरियो सरकार में विवादों का दौर चल पड़ा, विपक्ष का दावां था कि इस निपटान के लिए 92 प्रतिशत भूमि को चुना गया हैं, जिसके लिए भी देश की प्रख्यात तीन डेवलपर कंपनियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए सरकार ने दबाव के कारण ही पूर्व आवासीय मंत्री का इस्तीफा भी स्वीकारा किया जाने लगा।

Education in Canada : कैनेडियन यूनिवर्सिटियों ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर लगाया बड़ा दांव

ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी माना कि इस परियोजना के अंतर्गत चुनी गई 15 साईटों के कारण डेवलपरों को जो लाभ मिलेगा उसका वास्तविक हक जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तविक मजबूूरी देखते हुए भूमि डेवलपरस इन संपत्तियों के मूल्यों को बढ़ाकर बेचने की योजना बनाई थी, जिसके कारण 8.3 बिलीयन डॉलर की बढ़ोत्तरी के साथ संपत्तियों को बेचने की योजना को तैयार किया गया था। पिछले दिनों विवादों के कारण ही पूर्व आवासीय मंत्री स्टीव क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मौजूदा सरकार अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई हैं और जांच के लिए भी पूर्ण सहयोग देने की बात को स्वीकार कर रही हैं।

You might also like

Comments are closed.