नई बंदूक अधिनियम से घबराने की आवश्यकता नहीं : लिबरल सांसद

औटवा। लिबरल सांसद ने सरकार द्वारा लागू की गई नई बंदूक नीति का समर्थन करते हुए कहा कि लोगों को नई बंदूक नीति के अंतर्गत आने वाले सभी बंदूक स्वामियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, उन्होंने यह भी कहा कि इस नई नीति का आगामी चुनावों पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोगों को पता हैं कि यह नीति उनके लाभ के लिए लागू की गई हैं, इससे देश में अपराध पर लगाम लगेगा और हथियारों के गलत प्रयोग पर भी लगाम लगेगी। विपक्षियों द्वारा 1990 के लंबी बंदूकों के पंजीकरण को लेकर विवाद का मुद्दा गरमाना उचित नहीं हैं। सरकार की नई बंदूक नीति से हथियारों की तस्करी पर भी लगाम लगाई जा सकती हैं, इसके लिए लोगों को सरकार का साधुवाद करना चाहिए। कैनेडा में सरकार बंदूक की बिक्री पर नियंत्रण को और सख्त करने की तैयारी में है। मामले में एक प्रस्ताव जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने हाऊस ऑफ कॉमनस में एक कानून पेश किया है, जिसमें देश में बंदूक के खुदरा विक्रेताओं को कम से कम 20 वर्षों तक आग्नेयास्त्रों की बिक्री और बिक्री के रिकॉर्ड रखना होगा। प्रस्तावित विधेयक में उन लोगों के पृष्ठभूमि की जांच का दायरा भी बढ़ाएगा, जो बंदूक खरीदना चाहते हैं। पेश किए गए कानून में राइफल्स और शॉटगन के खरीदार को वैध लाइसेंस पेश करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, लाइसेंस सत्यापन राइफल्स जैसी गैर-प्रतिबंधित आग्नेयास्त्रों के लिए स्वैच्छिक है। सुरक्षा मंत्री राल्फ गूडले ने कहा कि पिछले दो दशकों में कैनेडा में अपराध दर में गिरावट के बावजूद आग्नेयास्त्रों से जुड़े अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। गूडले ने आगे कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अब असावधानी में हथियार खरीदता हैं तो उन्हें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। अब किसी भी हथियार की खरीद के लिए वैध लाईसेंस होना अति आवश्यक कर दिया गया हैं जिसके प्रमाण पर ही कोई खरीद-फरोख्त हो सकती हैं। इस कानून के बदलाव के अंतर्गत अब पांच वर्ष पहले आवेदन करने के स्थान पर इसके समय को कम करते हुए यह प्रमाण अनिवार्य किया गया हैं कि बंदूक लेने वाले का इतिहास कैसा हैं? उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गैर-कानूनी केस तो नहीं चल रहा। देश में हिंसा को समाप्त करने के लिए उठाए गए इस कदम के विकास हेतु 327 मिलीयन डॉलर का अनुदान सुरक्षित किया गया हैं। इस बिल में पूर्व कंजरवेटिव सरकार की मान्यताओं को भी जारी रखने की सलाह दी गई हैं।