केंद्रीय बजट में संशोधन चाहते हैं कंसरवेटिवस और ब्लॉक

औटवा। हाऊस ऑफ कोमनस में बजट सत्र के अंतर्गत चर्चा के दौरान विपक्ष मौजूदा बजट में संशोधन चाहते हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रोगरेसीव कंजरवेटिवस और उनके साथ-साथ देश की तीसरी बड़ी पार्टी क्यूबेकोईस का मानना है कि इस वर्ष के आम बजट में कई खामियां हैं जिसके संशोधन की बहुत अधिक आवश्यकता हैं तभी जनता को उचित लाभ मिल सकेगा। कंसरवेटिवस प्रमुख ईरीन ओÓटूले ने यह भी बताया कि पार्टी अपनी नई आर्थिक नीति के आधार पर नई बजट नीति तैयार करना चाहती हैं। विपक्ष का मानना है कि इस प्रकार के बदलावों की इस बार के बजट में अत्यंत आवश्यकता हैं जिसके पश्चात ही नए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। जानकारों के अनुसार एक सप्ताह के अंदर इस बार के बजट में संशोधन हेतु मतदान आयोजित किया जा सकता हैं। विपक्ष का यह मानना है कि प्रति वर्ष सरकार को देश के स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं में 28 बिलीयन डॉलर जोड़ना चाहिए जिससे इस प्रकार के स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होने पर आपदा को संभाला जा सके। यद्यपि, एनडीपी प्रमुख जगमीत सिंह ने भी माना कि देश को चुनाव की आग में झोंकने से बचाने के लिए उनकी पार्टी लिबरलस को समर्थन दे रही हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि लिबरलस के प्रत्येक निर्णय को माना जाएं, सिंह ने भी अपने संबोधन में यह कहा कि सरकार को अपने निर्णयों पर पुन: ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा उत्तम बजट तैयार करना होगा जिससे जनता को लाभ मिलने के साथ साथ देश की परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता रहें। ओÓटूले का यह भी कहना है कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के दौरान ही उनका मानना है कि आगामी दिनों में इसके लिए 30 बिलीयन डॉलर अगले पांच वर्षों के लिए सुरक्षित रखना होगा जिससे प्रतिवर्ष 8.3 बिलीयन डॉलर की स्वास्थ्य योजनाओं का विकास संभव हो सके। ओÓटूले ने इस बात पर भी निराशा जताते हुए कहा कि सरकार ने आम बजट में गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केवल 100 बिलीयन डॉलर की वार्षिक योजना तैयार की हैं जिसके पश्चात नई स्वास्थ्य योजनाओं और विनिर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उचित धन नहीं मिल सकेगा और कमियों के कारण ये नई योजनाएं अधूरी रह जाएंगी और अधूरी योजनाओं का सीधे प्रभाव करतदाताओं की आमदनी पर पड़ सकता हैं। इसके अलावा बजट में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए केवल 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रावधान रखा गया हैं, इसमें 75 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को शामिल किया गया हैं जबकि ब्लॉकस का मानना है कि इसमें 65 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया जाएं। जानकारों के अनुसार यह माना जा रहा है कि सरकार का यह बजट कहीं अविश्वास प्रस्ताव का कारण नहीं बन जाएं।