ओंटेरियो सरकार द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी बिल के लिए नॉटविथ स्टेडिंग प्रयोग करना अनुचित : पीएम

टोरंटो। ओंटेरियो सरकार और स्थानीय शैक्षणिक संगठनों का विवाद अब केंद्र सरकार के पाले में आ गया हैं, इस बारे में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो (Prime Minister Justin Trudeau) ने माना कि ओंटेरियो सरकार द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी बिल के लिए नॉटविथ स्टेडिंग लागू करना पूर्णत: गलत हैं, इस विषय पर राज्य सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए, ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने सोमवार को आपातकालीन स्थिति में विधानसभा का आयोजन करके लिए इस हड़ताल पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लिये गए। औटवा ने पत्रकारों को बताया गया कि इस बैठक का मुख्य लक्ष्य हड़तालियों को पुन: काम में बुलाना हैं, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अभी हम लोगो के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अंतिम दिन तक समझौते की बात को स्वीकारा गया हैं।

प्रधानमंत्री का यह भी मानना है कि किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार से बिना किसी पूर्व सूचना के काम से निकाल देना अनुचित होता हें, जिसके लिए राज्य सरकार को पुन: विचार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके रोजगार से अकारण हटाना मानवीय अधिकारों का हनन हैं, जिसके लिए वांछित लोगों को अपनी एकमत होकर राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए और सरकार को इस हड़ताल से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी भी देनी चाहिए, जिससे राज्य सरकार अपने ताजा निर्णय में उचित संशोधन करने के बाद ही उसे प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार के कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में माना गया कि इस समय स्कूलों का बंद होना श्रेष्ठकर नहीं हैं, अभी कुछ माह पूर्व तक स्कूलों को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण बंद किया हुआ था, इस कार्यकाल के दौरान बहुत से बच्चे बीमार पड़ गए जबकि कई अन्य बच्चे मानसिक तौर पर भी शोषित हुए, परंतु प्रधानमंत्री ट्रुडो ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि इस बार सीयूपीई द्वारा घोर विरोध प्रदर्शन किया जा सकता हैं, जिससे बचने के लिए सीयूपीई ने इन्हें महनों आरंभ करने के लिए योजना प्रसारित की हैं।

ज्ञात हो कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा बहुत ही गंभीर स्थिति के दौरान नॉटविथ स्टेंडिंग क्लॉज लागू किया जाता हैं, जिसके अंतर्गत प्रीमियर को यह अधिकार होगा कि यदि कोई कर्मचारी अनुचित कारणों से अपने कार्य पर नहीं जा रहा हैं तो उसे दंड दिया जाएं अथवा उसे अपने कार्य से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाया जा सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस विषय पर और अधिक कार्यवाही के लिए उन्होंने कानून मंत्री डेविड लैमारटी को सुनिश्चित किया हैं। जो इस विवाद के हल हेतु दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर अंत में अपना राय प्रस्तुत करेंगे।