टोरंटो। ज्ञात हो कि वर्तमान में ओंटेरियो में संरक्षण प्राधिकरणों, टोरंटो के डाउनटाउन में एक पार्किंग लॉट और सूचना के अधिकार के अनुरोधों में क्या समानता है? ऊपरी तौर पर, कुछ भी नहीं लेकिन इन तीनों में प्रांतीय विधायी बदलाव आने वाले हैं और इन्हें एक ‘ऑम्निबस बजट बिल’ में डाल दिया गया है, जिसे गुरुवार को ओंटेरियो के वित्त मंत्री पीटर बेथलेनफाल्वी ने पेश किया।
आने वाले साल में करदाताओं के धन को खर्च करने की प्रांत की योजना के साथ-साथ टिकटों की दोबारा बिक्री के बाजार और छुट्टियों के दिनों में खुदरा खरीदारी से जुड़े प्रस्तावित बदलाव भी शामिल हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बदलावों का प्रस्ताव रखना एक ऐसा तरीका है जो पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने की कोशिश करता है।
लिबरल पार्टी के अंतरिम नेता जॉन फ्रेजऱ ने कहा कि कुछ बड़े मुद्दों के लिए अलग-अलग बिल लाए जाने चाहिए थे, ताकि विधायिका में उन पर पूरी बहस हो सके। उन्होंने संरक्षण प्राधिकरणों से जुड़े प्रस्तावित बदलावों की ओर इशारा किया; प्रांत इन प्राधिकरणों की संख्या 36 से घटाकर 9 करना चाहता है, और इसका मकसद संवेदनशील इलाकों में आवास और विकास से जुड़ी मंज़ूरियाँ तेज़ी से देना है।
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उन्होंने सूचना के अधिकार कानूनों में प्रस्तावित बड़े बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाया। प्रीमियर डग फोर्ड की ‘प्रोगरेसिव कंसरवेटिव’ सरकार चाहती है कि उन्हें, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को और उनके कार्यालयों को एफओआई कानूनों के दायरे से बाहर रखा जाए; सरकार का तर्क है कि यह नया प्रस्तावित ढाँचा अधिकतर अन्य राज्यों जैसा ही होगा, और इससे वरिष्ठ राजनेताओं के बीच ज़्यादा खुलकर बातचीत हो सकेगी।
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फोर्ड ने खुद यह स्वीकार किया है कि इस बदलाव का एक मकसद स्थानीय मीडिया द्वारा उनके सेलफोन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए दायर किए गए एफओआई अनुरोध को रद्द करना है। हाल ही में एक अदालत ने इन रिकॉर्ड्स तक पहुँच हासिल करने की न्यूज एजेंसी की कोशिश का समर्थन किया था। यह प्रस्तावित कानून पिछली तारीख से लागू होगा, जिससे मौजूदा एफओआई अनुरोधों के रद्द होने की पूरी संभावना है, इनमें मीडिया द्वारा दायर किए गए कई अनुरोध भी शामिल हैं।
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