दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (7 अप्रैल) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और “डबल इंजन सरकार” का फायदा अब दिल्लीवासियों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, साल 2019 में लाई गई पीएम उदय योजना के तहत अब तक करीब 40 हजार ऑथराइजेशन लेटर जारी किए जा चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे।
45 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दिन दिल्ली के करीब 45 लाख लोगों के लिए राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों से अनदेखी इस समस्या को समझते हुए पीएम उदय योजना लागू की गई, जिससे अब 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है।
छोटे व्यापारियों को भी राहत
सीएम ने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में आ रही 22 बड़ी बाधाओं को दूर किया है। अब 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे लाखों छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा।
TOD नीति से बदलेगी दिल्ली
रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार Transit Oriented Development (TOD) नीति को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसके तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सस्ते घर, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन की सुविधा मिलेगी, खासकर मध्यम और गरीब वर्ग के लिए।
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दिल्ली में सर्किल रेट होगा एक
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब दिल्ली में सर्किल रेट को एक समान किया जाएगा। पहले DDA, दिल्ली सरकार और L&DO के अलग-अलग रेट होते थे, लेकिन अब इसे एक करने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में उदय योजना के तहत मालिकाना हक देने का कानून बनाया गया था, जिसे अब लागू करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है।
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